बुधवार, 28 सितंबर 2011

बात ही बात में बन गई बात

जिलेभर में जवाबदेही ग्राम सभाओं का आयोजन, खुलकर हुआ संवाद, तय हुई जवाबदेही,

कलक्टर-एडीएम ने की ग्राम सभाओं में शिरकत, कलक्टर बोले- जवाबदेही की दिशा में मॉडल है चूरू

चूरू, 27 सितंबर 2011। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को लेकर एक अभिनव पहल के रूप में शुरू किए गए जवाबदेही कार्यक्रम के सिलसिले में जिले की तमाम ग्राम पंचायत में मंगलवार को हुई ग्राम सभाओं में आमने-सामने हुए सामुदायिक निगरानी दल (सीएमटी) और सेवा प्रदाता दल (एसपीटी) के बीच खुलकर संवाद हुआ और बात ही बात में समस्याओं के समाधान निकले। श्योपुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित ग्राम सभा में जिला कलक्टर विकास एस भाले की मौजूदगी में सीएमटी सदस्यों ने महानरेगा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की बैठक, चिकित्सा विभाग की सेवाओं, विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति, बालकों के नामांकन, छात्रवृत्ति वितरण, मिड डे मील, पेंशन वितरण, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी ग्रामीण जन-जीवन से जुड़ी तमाम योजनाओं और सेवाओं को लेकर सवाल किए और एसपीटी सदस्यों ने उन्हें अपने जवाब से संतुष्ट किया। कलक्टर विकास एस भाले ने महानरेगा और अन्य योजनाओं में हुए कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों से बातचीत की। कलक्टर ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र की गुणवत्ता के लिए सरपंच मोहिनी देवी की सराहना की। सांवर मल बाबल ने निवेदन किया कि जनसंख्या में इजाफे के कारण अब लोगों को कृषि भूमि में भी रहना पड़ रहा है, इसलिए कृषि भूमि में भी बिजली के कनेक्शन की स्वीकृति होनी चाहिए। इस पर कलक्टर ने भरोसा दिलाया कि इस बारे में राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। बीपीएल श्रवण कुमार ने इंदिरा आवास योजना में बने अपने मकान के भुगतान की दूसरी किश्त नहीं आने की बात कही तो कलक्टर ने कहा कि दो-चार दिन में ही उसे भुगतान मिल जाएगा। सीएमटी के एक सवाल के जवाब में ग्राम सेवक गिरधारी लाल दइया ने बताया कि महानरेगा में अंतिम पखवाड़े तक हुए कार्यों के भुगतान हो चुके हैं और ग्रामीणों की मांग पर तत्काल रोजगार सुलभ कराया जा रहा है। कलक्टर ने कहा कि ग्रामीणों को सकारात्मक सोच का परिचय देते हुए पानी के अवैध कनेक्शन स्वयं ही हटा लेने चाहिए।

जवाबदेही कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए कलक्टर भाले ने ग्रामीणों को बताया कि राज्य में यह कार्यक्रम लागू करने वाला चूरू पहला जिला है और इसकी सफलता से चूरू पूरे राजस्थान में एक मॉडल बनकर उभर रहा है। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और आम ग्रामीणों को ग्राम सभा के जरिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जागरुक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी अपनी ताकत को महसूस करे और व्यवस्था में सुधार के लिए आगे आए। इस दौरान कृषि अधिकारी विजय पाल कस्वां, अध्यापक चेतन जांगिड़, ग्राम रोजगार सहायक सहित ग्रामीण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद थे।

इसी सिलसिले में अतिरिक्त कलक्टर बी एल मेहरड़ा ने ढाढर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हुई जवादेही ग्राम सभा में शिरकत कर ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले में नवाचार के रूप में लागू किए गए जवाबदेही कार्यक्रम के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं और चूरू जिला पारदर्शिता व जवाबदेही के दृष्टिकोण से एक मिसाल बनता जा रहा है। एडीएम की मौजूदगी में सीएमटी सदस्यों ने विभिन्न सेवाओं के विषय में सवाल पूछे जिनके जवाब संबंधित एसपीटी सदस्यों ने दिए। अतिरिक्त कलक्टर ने कहा कि महानरेगा दुनिया की सर्वाधिक विशाल योजना है, जिसके जरिए ग्रामीणों को आय का स्थायी साधन मिला है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि महानरेगा में रोजगार के लिए फार्म नंबर 6 ग्रामसेवक व ग्राम रोजगार सहायक के पास उपलब्ध रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जिले में आर्थिक, सामाजिक व जाति आधारित जनगणना होने जा रही है, जिसके आधार पर ही बीपीएल सूची तैयार की जाएगी। इसलिए जनगणना प्रगणक को सही जानकारी ही दें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सरकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रति जागरुक बनें और यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को ही मिले। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने भीतर गलत बातों का विरोध करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने आरएएस में चयनित ढाढर के पवन कुमार कस्वां की सराहना करते हुए कहा कि यदि व्यक्ति में लगन, हिम्मत और हौंसला हो तो वह विपरीत परिस्थितियों मेंं भी सफलता हासिल कर सकता है। सरपंच बजरंग कस्वां व ग्रामसेवक सोहन लाल धायल ने ग्राम पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों से अवगत कराया। ग्राम सभा प्रभारी बुधरमल कालेर ने ग्रामीणों को जवाबदेही कार्यक्रम और ग्राम सभा के महत्व की जानकारी दी। एडीएम ने एएनएम विद्या देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजूदेवी से भी संबंधित सेवाओं के बारे में पूछताछ की। इस दौरान पवन कुमार कस्वां, सीएमटी सदस्य धीरसिंह, केसराराम मेघवाल, भंवरलाल मीणा, हनुमान सिंह, गीता देवी वार्ड पंच सहित सीएमटी सदस्य, एसपीटी सदस्य व ग्रामीण मौजूद थे। इसी प्रकार बीईईओ संतोष कुमार महर्षि ने घंटेल व थैलासर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर हुई ग्राम सभाओं में भाग लिया।

---------

गुरुवार, 24 फ़रवरी 2011

‘जवाबदेही’ की जबर्दस्त लांचिंग

जवाबदेही की जबर्दस्त लांचिंग

पहली ही ग्राम सभा में दिखा असर, ग्रामीणों ने दागे सवाल और सेवा प्रदाताओं ने दिए जवाब, विभिन्न मसलों पर हुई जोरदार बहस, कलक्टर ने किया ग्राम सभाओं का निरीक्षण

चूरू, 24 फरवरी। संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन के लिए एक अनूठी पहल के रूप में चूरू जिले में लागू किए गए जवाबदेही कार्यक्रम की गुरुवार को जबर्दस्त लांचिंग हुई। जिला कलक्टर विकास एस भाले की पहल पर शुरू हुए जवाबदेही कार्यक्रम का पहला ही दिन जोरदार रहा और जिलेभर में हुई ग्रामसभाओं में समुदाय निगरानी दल के सदस्यों के साथ-साथ आम ग्रामीणों ने ऎसे-ऎसे सवाल दागे कि सेवा प्रदाता कर्मचारी-अधिकारियों के लिए जवाब देना ही मुश्किल हो गया। विभिन्न विभागों की सेवाओं पर ग्रामीणों ने निष्पक्ष और खरी-खरी टिप्पणी करते हुए सेवा प्रदाताओं को आईना दिखाया तो कई मसलों पर ग्रामीणों व कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में जोरदार बहस हुई।

जिला कलक्टर विकास एस भाले सहित विभिन्न अधिकारियों ने ग्रामसभाओं का निरीक्षण किया। चूरू पंचायत समिति के खासोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जिला कलक्टर की मौजूदगी में ही शुरू हुई ग्राम सभा में समुदाय निगरानी दल (सीएमटी) के सदस्यों और ग्रामीणों ने गांव की स्कूल, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, ग्राम पंचायत की सेवाओं और समाज कल्याण व कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में पूछताछ की। ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं की सराहना की लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल उठाया। ग्रामीणों के सवाल पर पीएचसी प्रभारी डॉ एमएस खान ने बताया कि यहां शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएल को दी जा रही सुविधाओं का फायदा लेने के लिए ग्रामीणों को बीपीएल मेडिकल कार्ड लेकर हॉस्पिटल आना चाहिए। पूर्व प्रधान हरलाल सहारण ने पीएचसी खासोली के एक चिकित्सक की जिला अस्पताल में की गई प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने की बात कही।

जिला कलक्टर भाले ने इस मौके पर कहा कि ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, इसलिए ग्राम सभा सदस्य के रूप में आम ग्रामीण के पास भी बहुत ताकत है। हम यह चाहते हैं कि इस ताकत का अहसास लोगों को हो और वे स्वयं जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए आगे आएं। इसीलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। जवाबदेही ग्रामसभा की सफलता पर खुश नजर आ रहे कलक्टर भाले ने कहा कि पहले दिन की सफलता को देखते हुए कहा जा सकता है कि अपने अधिकारों और सुविधाओं के प्रति लोगों में चेतना जगाने के लिए की गई इस पहल के और सार्थक परिणाम सामने आएंगे तथा आने वाले महीनों में जिला पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन के लिए एक मिसाल बन जाएगा। जिला कलक्टर ने इस मौके पर जागरुक ग्रामीण ईश्वर सिंह को सीएमटी में सदस्य बनाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण के सवाल पर जिला कलक्टर ने कहा कि ग्राम सभाओं व ग्राम पंचायत की बैठकों में प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। जिला स्तर से किसी मदद की जरूरत हो तो वे हमेशा तैयार हैं। ग्रामीणों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के बारे में पूछे जाने पर कलक्टर ने कहा कि इच्छुक ग्रामीण अभी फार्म भरकर दे देवें, वे तुरंत आवेदनों की जांच करवाकर निस्तारण करा देंगे। जिला कलक्टर ने कहा कि अब प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जवाबदेही ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा का संचालन करते हुए पर्यवेक्षण अधिकारी तहसीलदार प्यारेलाल डूडी ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। इस दौरान एसपीटी सदस्यों द्वारा पंचायत भवन के नियमित खुलने, कर्मचारियों की उपस्थिति, नरेगा में जॉब व भुगतान की स्थिति, स्कूलों के खुलने का समय, शिक्षकों की उपस्थिति, आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं, सामाजिक अंकेक्षण, स्थाई समितियों व ग्राम सभा की बैठकों, स्थाई समिति के कार्यों, पोषाहार, परीक्षाओं की गुणवत्ता, टीकाकरण सहित विभिन्न सवाल उठाए गए, जिन पर संबंधित सर्विस प्रदाता द्वारा जवाब दिए गए। ग्रामीणों ने सेवा प्रदाताओं के जवाब पर अपनी राय जाहिर की। जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र बुढानिया, सरपंच चंद्रावती, ईश्वर सिंह, संजय, शीशराम, मंगलचंद डाबला, धर्मपाल, उम्मेद सिंह ने विभिन्न जनसमस्याओं पर अपनी राय जाहिर की। जिला कलक्टर ने झारिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच एवं सीएमटी अध्यक्ष भंवर लाल स्वामी की अध्यक्षता में जवाबदेही ग्राम सभा का निरीक्षण किया। झारिया में सभी सीएमटी सदस्य और गांव के लोग सभी सेवा प्रदाताओं से संतुष्ट नजर आए। ग्रामीणों ने कहा कि सभी कार्यालय समय पर खुलते हैं और सेवाएं संतोषजनक हैं। खासोली और झारिया के अलावा जिले की मिखाला, लूणास, नेशल, नीमा, आसपालसर बड़ा, भोजूसर उपा. लोहा, आलसर, लोढसर तथा लालगढ पंचायतों में हुई ग्राम सभाओं की वीडियोग्राफी भी करवाई गई।

बुधवार, 23 फ़रवरी 2011

‘जवाबदेही’ ग्राम सभाओं में आमने-सामने होंगे दोनों प्रतिनिधि दल

समुदाय निगरानी दल के सवालों का जवाब देगा सेवा प्रदाता दल, गैर जिम्मेदार कर्मचारी होंगे हाथोंहाथ निलंबित, जनप्रतिनिधियों और आमजन में उत्साह, कलक्टर ने मीडिया से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए कहा- कम्युनिटी को हो अपनी ताकत का अहसास

चूरू, 23 फरवरी। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए जिले में अभिनव पहल के रूप में शुरू किए गए जवाबदेही कार्यक्रम को लेकर गुरुवार सवेरे 11 बजे जिलेभर में हो रही ग्रामसभाओं में आमजन का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय निगरानी दल और प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे सेवा प्रदाता दल के सदस्य आमने-सामने होंगे। विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं को लेकर लोगों की शिकायतों का जवाब सेवा प्रदाता दल के सदस्यों को देना होगा।

बुधवार को इस संबंध में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर विकास एस भाले ने पत्रकारों को बताया कि देश के कुछ राज्यों में पहले से यह कार्यक्रम चल रहा है लेकिन राज्य में चूरू जवाबदेही कार्यक्रम लागू करने वाला पहला जिला हैै। यदि यहां प्रयोग सफल रहा तो बाकी जिलों में भी इसे लागू किया जा सकेगा और फिर संभव है कि इस संबंध में राज्य स्तर पर कोई एक्ट बन जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसके सार्थक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम सभाओं में विचार-विमर्श के लिए विभागवार प्रश्नावली तैयार की गई है जो मौके पर ही भरी जाएगी और उससे सेवा प्रदाताओं की कार्यकुशलता का मूल्यांकन होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के प्रति किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने वाले और ग्राम सभा में अनुपस्थित रहने वाले सर्विस प्रदाता को हाथोहाथ निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की मूल अवधारणा यह है कि अधिकारी-कर्मचारी स्वयं को जनता का सेवक समझें और आमजन को अपनी ताकत का अहसास हो। हम यह चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान और सुविधाओं के विकास के लिए स्वयं खड़े होकर सवाल पूछें और सर्विस प्रदाताओं को जवाबदेही के लिए मजबूर करें। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और गांव व ग्रामीणों की समस्या को उठाने के लिए यह एक सशक्त मंच है। उन्होंने बताया कि जवाबदेही कार्यक्रम शुरू में पंचायती राज को सौंपे गए पांच विभागों पर ही खासतौर पर केंद्रित रहेगा लेकिन दूसरे विभागों से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हो सकेगी और उन्हें कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया इस मामले में बहुत अहम भूमिका निभा सकता हैं क्योंकि यह जनजागरण का एक बहुत अच्छा जरिया है। उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मी कार्यक्रम के बेहतर प्रचार-प्रसार के लिए प्रशासन का सहयोग करें और अधिक बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव भी दे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और आमजन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों में इसे लेकर खासा उत्साह है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की मॉनीटरिंग के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कोर ग्रुप बनाए गए हैं तथा सभी ग्राम सभाओं के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जवाबदेही कार्यक्रम के लिए पृथक ग्राम सभा रजिस्टर का संधारण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबरार अहमद, एडीएम बी एल मेहरड़ा, पीआरओ रामप्रसाद शर्मा सहित पत्रकारगण मौजूद थे।

क्या है एसपीटी और सीएमटी

सेवा प्रदाता दल (एसपीटी) में ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यरत सभी राजकीय विभागों के वरिष्ठतम कार्मिक शामिल रहेंगे जबकि समुदाय मॉनिटरिंग दल (सीएमटी) में ग्राम के 11 से 15 प्रबुद्ध ग्रामीण, वार्ड पंच, सेवानिवृत्त कार्मिक, भूतपूर्व सैनिक, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि, जागरुक महिलाएं आदि शामिल होंगे। स्थानीय सरपंच सीएमटी का अध्यक्ष होगा।

अन्य जनप्रतिनिधि भी कर सकेंगे निरीक्षण

जवाबदेही की इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, संबंधित जिला परिषद सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य भी ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण कर सकेंगे।

पर्यवेक्षण के लिए बनाए गए हैं कोर ग्रुप

जवाबदेही संबंधी ग्राम सभाओं में लिए गए प्रस्तावों पर कार्यवाही के लिए एवं समीक्षा के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कोर ग्रुप बनाए गए हैं। जिला स्तरीय कोर ग्रुप में एडीएम, सीईओ, डीएसओ तथा डीआईओ रहेंगे जबकि ब्लॉक स्तरीय कोर ग्रुप में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार व विकास अधिकारी शामिल रहेंगे।

मंगलवार, 22 फ़रवरी 2011

‘जवाबदेही’ में लापरवाही मिली तो मौके पर ही होंगे सस्पेंड

चूरू, 22 फरवरी। प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी और आम आदमी के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में अभिनव प्रयोग के रूप में शुरू किए गए जवाबदेही कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को जिले के सभी 249 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं के सफल आयोजन और जवाबदेही कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला कलक्टर विकास एस भाले ने मंगलवार को कलक्ट्रेट हॉल में एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदारों सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक में फीडबैक लिया और निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने इस मौके पर अधिकारियों से कहा कि जवाबदेही के रूप में जिले ने एक अनूठी शुरुआत की है। पूरे समर्पण और काम करने की मानसिकता के साथ इसे सफल व सार्थक साबित करना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इतने प्रभावी तरीके से लागू हो कि अधिकारियों-कर्मचारियों और जनता की मानसिकता में एकदम से बदलाव दिखाई दे। जिला कलक्टर ने कहा कि जवाबदेही कार्यक्रम में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को मौके पर ही सस्पेंड ऑर्डर थमा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर यह सुनिश्चित कर लें कि ग्राम सभाओं में आमजन की भागीदारी पर्याप्त हो। कलक्टर ने कहा कि पंचायती राज को सशक्त करने, जन कल्याण की सेवाएं आमजन तक पहुंचाने एवं ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस डिलीवरी को अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए जवाबदेही कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सेवादाता एवं लोकसेवक के रूप में प्रशासनिक तंत्र की जनता के प्रति निरंतर जवाबदेही की महत्ती आवश्यकता है। जिला कलक्टर ने कहा कि जवाबदेही की प्रक्रिया में ग्रामसभा के स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया में दो प्रतिनिधि दल सेवा प्रदाता दल (एसपीटी) व समुदाय मॉनीटरिंग दल (सीएमटी) के बीच में संवाद होगा। उन्होंने कहा कि खासतौर पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतों को सौंपे गए पांच विभागों को इस जवाबदेही कार्यक्रम में शामिल किया गया है लेकिन अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं और मसलों को भी ग्रामसभा की कार्यवाही में शामिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ें और उनके अनुभवों तथा जनता में उनके प्रभाव का लाभ लें। उन्होंने निर्देशित किया कि ग्रामसभाएं ऎसी जगह पर आयोजित की जाएं, जहां अधिक से अधिक ग्रामीण शामिल हो सकेंं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबरार अहमद ने निर्देश दिया कि बुधवार दोपहर तीन बजे सभी संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक आयोजित कर जवाबदेही कार्यक्रम के संबंध में आमुखीकरण कर लें। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में जवाबदेही कार्यक्रम की ग्राम सभा का पृथक से कार्यवाही रजिस्टर व पृथक फाइल बनाई जानी हैं। अतिरिक्त कलक्टर बी एल मेहरड़ा ने भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर चूरू एसडीएम उम्मेद िंसह, राजगढ एसडीएम रामनिवास जाट, सरदारशहर एसडीएम लोकेश सहल, रतनगढ एसडीएम के के गोयल, तारानगर एसडीएम रामगोपाल प्रजापत, तहसीलदार प्यारेलाल डूडी, महेंद्र चौधरी, बीडीओ गोपीराम भांभू, गोपीराम महला, रमजान अली सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।